The Union Cabinet on Wednesday approved the new education policy, which has made several major changes from schooling to higher education, as well as reducing spending in the education sector to 6 percent of GDP and higher education by 2035. Enrollment rate is targeted to reach 50 percent. Education Minister and Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia openly spoke about the new education policy a day later and said that the new education policy is ‘highly regulated and poorer funded’.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने तथा उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50 फीसदी पहुंचने का लक्ष्य है. दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक दिन बाद नई शिक्षा नीति पर खुलकर अपनी बात सामने रखी और कहा कि नई शिक्षा नीति ‘हाइली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड’ है.
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