The central government approved the new education policy on Wednesday. Many major changes have been made in the education policy, which came about 34 years later, from school education to higher education. If the burden of board examination will be reduced on children, there will now be only one regulator for higher education. Earlier studies will not be useless if you miss the studies.
केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी।
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