The Pilot Group has once again got relief from the Rajasthan High Court. The High Court has stayed the notice of the Assembly speaker, in which the threat of disqualification of the rebel MLAs was intact. However, this is not the final decision right now. With this, the application to make the central government a party has been approved. But the decision of the High Court has increased the difficulties of Chief Minister Ashok Gehlot. Know how?
राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को एक बार फिर राहत मिली है. हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था. हालांकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है. इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली गई है. लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई है. जानिए कैसे ?
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